Chandigarh Blast case: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਸਟੋਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੀਫਿਲਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਤਿੰਨ ਮੌਤਾਂ ਤੇ 18 ਸਿੰਲਡਰ ਹੋਏ ਸਨ ਬਰਾਮਦ
"ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੀਫਿਲਿੰਗ" (ਮੁੜ ਭਰਨ) ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਇੱਕ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਸਟੋਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਗਾਂਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਪੋਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਪਰਮੋਦ ਗੋਇਲ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੀਫਿਲਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਮੁੰਨਾ, ਮਹੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੋਪੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਸੇ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।"
ਜਸਟਿਸ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਯਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਸਿਲੰਡਰ ਅਤੇ ਛੇ ਨੋਜ਼ਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 34 ਸਾਊਥ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ (BNS), 2023 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 326(g), 124(1) ਅਤੇ 105 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂਜਸਟਿਸ ਗੋਇਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਸਟੋਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਝੁਲਸਣ ਕਾਰਨ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ (GMCH), ਸੈਕਟਰ 32, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦਾ ਵਿਰੋਧਇਸ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ (ਸਟੇਟ) ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਭਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਲੰਡਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ (ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ) ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਸਟਿਸ ਗੋਇਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਈ ਕਥਿਤ ਬਰਾਮਦਗੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।"
ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਦਿਆਂ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ: "ਉਪਰੋਕਤ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਰਿਟ (ਦਮ) ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
