Chandigarh Bed and Breakfast Policy: ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕਮਰੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ਐਂਡ ਬ੍ਰੇਕਫ਼ਾਸਟ (ਬੀ ਐਂਡ ਬੀ) ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਲਾਟ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਮਕਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ਧਾਰਕ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਉਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਬੀ ਐਂਡ ਬੀ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐੱਨਓਸੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚ ’ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਕ ਸਹੂਲਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2008 ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀ ਐਂਡ ਬੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੋਟੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਪਈ ਸੀ।

ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਸਖਤ; ਮਕਾਨ ਵਿਚ ਫਰੰਟ ਆਫਿਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ’ਤੇ ਰੋਕ

ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟ ਆਫਿਸ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਛਾਣ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੂਰ ਪੈਕੇਜ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਾਂਗ ਖਾਣਾ ਪਰੋਸਣ ਵਰਗੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਕਮਰੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਬਾਥਰੂਮ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਹੂਲਤ, ਹਵਾਦਾਰ, ਰੌਸ਼ਨੀ, ਸਫ਼ਾਈ, ਲੋੜੀਂਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ, ਕਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਬੈੱਡਸ਼ੀਟਾਂ, ਟਾਇਲਟਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੋਆ, ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ-ਨਿਕੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਨਕ੍ਰੇਡੀਬਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈੱਡ ਐਂਡ ਬ੍ਰੇਕਫ਼ਾਸਟ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹਨ।