Chandigarh ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ’ਚੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ: ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਰਾ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 35,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕੈਨੇਰਾ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਸੁਮਿਤ ਛਾਬੜਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਾਇਲ ਛਾਬੜਾ ਨੂੰ 35,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ...
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕੈਨੇਰਾ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਸੁਮਿਤ ਛਾਬੜਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਾਇਲ ਛਾਬੜਾ ਨੂੰ 35,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਡੈਬਿਟ ਹੋਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਸੁਮਿਤ ਛਾਬੜਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਾਇਲ ਛਾਬੜਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ-I, ਯੂ.ਟੀ., ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ 02 ਫਰਵਰੀ 2026 ਦੇ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਰਾ ਬੈਂਕ ਸੈਕਟਰ 34 ਨੂੰ 44,997 ਰੁਪਏ ਉਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ 9% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਮੋੜਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਕਮ ਡੈਬਿਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ 7,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕਜੁੱਟ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਬਚਤ ਖਾਤਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। 25 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ, 24,998 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 19,999 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੋ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਜੋ ਕੁੱਲ 44,997 ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੈਬਿਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਿਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ, ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਡੈਬਿਟਸ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਾਅਵਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਕਮ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ।
ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਅਨੁਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬਹਿਸ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 44,997 ਰੁਪਏ ਉਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ 9% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਕਮ ਡੈਬਿਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਅਨੁਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਜੋਂ 35,000 ਰੁਪਏ ਇੱਕਜੁੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
