CBSE Three-Language Policy: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, CBSE ਅਤੇ NCERT ਤੋਂ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ’ਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ
CBSE ਦੀ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੁਣਵਾਈ; ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚੇ ਮਾਪੇ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. (CBSE) ਅਤੇ ਐੱਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. (NCERT) ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ CBSE ਦੀ ਉਸ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2026-27 ਤੋਂ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੂਲ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਐਮ. ਪੰਚੋਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ CBSE ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਯਸ਼ਿਕਾ ਭੰਡਾਰੀ ਜੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ CBSE ਦੇ 15 ਮਈ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ "ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ" ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਪਸੰਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਅਚਾਨਕ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਦਸਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ CBSE ਦੇ 15 ਮਈ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ 9 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਇਸ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 2029-30 ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, CBSE ਦਾ 15 ਮਈ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP) 2020 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣਨ ਦੀ ਛੋਟ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ CBSE ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਕੇਵਲ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ - ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਅਚਨਚੇਤ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
