ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ Chardikala ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ CBFC ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਮਾਮਲਾ ਰੱਦ

ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਫ਼ਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (CBFC) ਦੇ ਰੀਜਨਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ’ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ (Examining Committee) ਦੇ 26 ਮਈ, 2026 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੀਵਿਊ ਕਮੇਟੀ (Revising Committee) ਦੇ 14 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰੀਜਨਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਯੋਗ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਮੈਸਰਜ਼ ਮੈਡ4 ਫ਼ਿਲਮਜ਼’ (M/s Mad4 Films) ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ ਐਕਟ 1952 ਦੀ ਧਾਰਾ 7B ਅਧੀਨ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ CBFC ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ 29 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੋਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਰੀਜਨਲ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਮਈ ਅਤੇ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ 1952 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।