ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੂਜੇ ਵਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ’ਤੇ CAT ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ
ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਸਟੇਅ; 8 ਮਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਤਲਬ
ਸੈਂਟਰਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਟਿਵ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (CAT) ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਪੂਲ’ ਦੇ ਮਕਾਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਿਵਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਾਊਸ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 27 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 30 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਮਕਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿੰਗਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ‘ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਟਰਾਂਸਫਰ ਸਕੀਮ 2025’ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਮਕਾਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਾਊਸ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
