ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਗਸਤ
ਥਾਣਾ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸਐਚਓ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀਆਈਜੀ ਨੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੀਆਈਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬੁੱਧਵਾਰ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਬਿਸ਼ਟ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਐੱਸਆਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਥਾਣਾ ਸੈਕਟਰ-31 ਦੀ ਮੁਖੀ ਰਹੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੋਹਨ ਸੈਕਟਰ-31 ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮੋਹਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ ਐੱਸਐਚਓ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।