ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ: DSP SANDHU ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਰੱਦ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲਾਭਾਂ ਸਣੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 311(2)(ਬੀ) ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫ਼ਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਡੀ ਐੱਸ ਪਟਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਲੀਆ, ਵਕੀਲ ਐਡਵਰਡ ਜੌਰਜ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਕੀਲ ਗੌਰਵ ਜਗੋਤਾ ਨੇ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਆਈ ਏ ਸਟਾਫ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰਵਿਊ 3 ਤੇ 4 ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਸੀ ਆਈ ਏ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਸੀ। ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ’ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। 14 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀ ਆਈ ਏ ਸਟਾਫ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਇਆ।
