ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਤੇ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ; 16 ਹਜ਼ਾਰ ਲਈ 2012 ਤੋਂ ਕੇਸ ਲੜ ਰਿਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ
ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਰਕਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਅਦਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈਰਾਨ, ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ ਸਰਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10:51 PM Apr 23, 2026 IST
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ।
Advertisement
ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਗੇੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 16,890 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬੁਝਾਰਤ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹਸਤੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਦੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਸੂਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਬਣ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਮੋੜ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਕਮ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ: "ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਝਗੜਾ ਸਿਰਫ਼ 16,890 ਰੁਪਏ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਲਈ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਰਕਰ ਹੁਣ 75 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਇਸ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਧਾਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ 1999 ਵਿੱਚ 'ਐਸ਼ੋਰਡ ਕੈਰੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ' (ACP) ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਅਕਤੂਬਰ 2007 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਨਵਰੀ 2008 ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਭ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ, ਵਰਕਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਹੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੁਣ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।"
ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਆਖ਼ਰੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ (ਪ੍ਰੀਸੀਡੈਂਟ) ਵਜੋਂ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ: "ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ।" ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ।
Advertisement
×
Copyright @2025 Punjabi Tribune
Designed and developed by : 