ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕਾਂਡ: 31 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਫਿਰ ਗਰਮਾਇਆ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਾ: ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ‘ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ’ ਵਜੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ
ਭੈਣ ਰਾਹੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕਰੀਬ 31 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫ਼ਤਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਰਾਹੀਂ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ‘ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ’ ਵਜੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ 1995 ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਵਜੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।
ਰਾਜੋਆਣਾ ਦਾ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਵੱਲੋਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਮੇਤ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ) ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰ ਮਾਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸਮਾਨ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਸਮੀਕਰਨ ਉਲਝ ਗਏ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਪੱਖ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹੱਕ ਜਤਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਚਾਅ ਦੇ ਮੁਦਰਾ ’ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲਮਕ ਰਹੀਆਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
