Bar Council ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ’ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ 30 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ 30 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ 9 ਮਈ, 2026 ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 16 ਅਪਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ‘ਦੀਕਸ਼ਾ ਏ. ਅਮ੍ਰਿਤਸ਼ ਬਨਾਮ ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ’ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 24 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ
ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੋਕਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ, 2015’ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ‘ਇੱਕ ਬਾਰ, ਇੱਕ ਵੋਟ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤਹਿਤ ਸਾਂਝੀ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਸਕਣ।
ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ 9 ਮਈ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ 30 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
