Bank Strike India: ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ; 27 ਸਤੰਬਰ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਬੈਂਕ
Bank Strike India: ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਫੋਰਮ (ਯੂ.ਐੱਫ.ਬੀ.ਯੂ.) ਨੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦਿਨ ਕੰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ਼ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ (UFBU), ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 5 ਦਿਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅੱਧ-ਸਾਲਾਨਾ (half-yearly) ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SBI) ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾ ਲੈਣ। ਐੱਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਨਗਦ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਏ.ਟੀ.ਐੱਮ. ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਚੈਨਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੋਨੋ (YONO), ਇੰਟਰਨੈੱਟ/ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. (UPI) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 24x7 ਡਿਜੀਟਲ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਬੈਂਕ, ਐਚ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਸੀ. ਬੈਂਕ, ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਇੰਡਸਇੰਡ ਬੈਂਕ ਵਰਗੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਆਮ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ਼
ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਡੀਅਰਨੈੱਸ ਅਲਾਉਂਸ (DA) ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
