Punjab and Haryana Highcourt ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਟਕੀ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੇਂਦਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਟਕਿਆ ਮਾਮਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪੱਕੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਦ-ਉੱਨਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ 2 ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਨੇ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਲਮਕਣ ਪਿੱਛੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਜਿਹੇ ਅਣ-ਉਤਪਾਦਕ ਖਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 217 (1) ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ (MoP) ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਭੇਜਣ ਲਈ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਏ Binding ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਜਲਦ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
