ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ’ਚ ਚੱਲਦੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ; ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕਸਾਰ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਉੱਚ-ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕਸਾਰ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ; ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭਿਆਨਕ ਅਗਨ-ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ (High-risk public occupancy premises) ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਕੌਮੀਂ ਅਗਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ (Uniform National Fire and Life Safety Framework) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਸਵਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਹੋਸਟਲ, ਹੋਟਲ, ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ, ਬੈੱਡ-ਐਂਡ-ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ (B&B) ਅਦਾਰੇ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਮਾਲ, ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਗਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ (Special Fire and Life Safety Audit) ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਚਿੰਗ ਹੱਬਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।ਮਾਸੂਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ (ਤਹਿਖ਼ਾਨਿਆਂ), ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ, ਤੰਗ ਪੌੜੀਆਂ, ਇਕੱਲੇ ਨਿਕਾਸ (Single Exit) ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਹੋਸਟਲ, ਪੀ.ਜੀ. (PGs) ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਅੰਤਿਮ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੌਮੀਂ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ (National Expert Committee) ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਤ੍ਰਾਸਦੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਕੌਮੀਂ ਨਿਊਨਤਮ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਤੀਤ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਪਹਾਰ ਸਿਨੇਮਾ ਕਾਂਡ, ਏ.ਐੱਮ.ਆਰ.ਆਈ. (AMRI) ਹਸਪਤਾਲ ਅਗਨ-ਕਾਂਡ, ਸੂਰਤ ਦਾ ਤਕਸ਼ਸ਼ਿਲਾ ਆਰਕੇਡ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹਾਦਸਾ, ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਰਾਜਕੋਟ ਦੇ ਟੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਗੇਮ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਲਵੀਆ ਨਗਰ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਦੇ ਅਲੀਗੰਜ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਾਲੀਆ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਨਿਰੀਖਣ ਰਿਕਾਰਡ, ਫਾਇਰ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. (NOC), ਇਮਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਲਾਇਸੰਸ ਅਤੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. (CCTV) ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਾਲਵੀਆ ਨਗਰ ਦੇ ਇੱਕ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਕਾਰਨ 21 ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਦੇ ਅਲੀਗੰਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਨੇ 15 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 (ਜੀਊਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਇਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰਨਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀਊਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਫਾਇਰ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਵਿਭਾਗੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।
