ED ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੱਤਰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਸਿਆਸੀ ਬਦਨਾਮੀ ਮੁਹਿੰਮ’ ਦਾ ਹਿੱਸਾ : ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ
ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ’ਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼; ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਆ ਦੋਸ਼
‘ਕੈਸ਼ ਫਾਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਧੋਖਾਧੜੀ’ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੱਤਰਾਂ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਪੁਖਤਾ ਅਤੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤੀਜੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਬਦਨਾਮੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਈ.ਡੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ (legible) ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਈ.ਡੀ. ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਨੂੰ 30 ਦਿਨ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖਿਲ ਗੋਹਲ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਛਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ।
ਆਪਣੇ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਲਟਸ (Altus) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਸੀ.ਐੱਲ.ਯੂ. (CLU) ਅਤੇ ਲੇਆਉਟ ਪਲਾਨ ਬਦਲਣ ਦੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2011 ਤੋਂ 2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ 6 ਸੀ.ਐੱਲ.ਯੂ. ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਲੇਆਉਟ ਪਲਾਨ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ FIRs ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
