46 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ AFT ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੰਨਿਆ; ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ 1993 ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ

ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਪਗ 46 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (AFT) ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਵਿਧਵਾ 1993 ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ੀ ਸਤੰਬਰ 1969 ਵਿੱਚ ਕੋਰ ਆਫ ਮਿਲਟਰੀ ਪੁਲੀਸ (CMP) ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਵੰਬਰ 1980 ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਦਸੰਬਰ 1983 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫੌਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਜਸਟਿਸ ਉਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 108 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਭੱਜਣ ਦਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਯਾਨੀ 3 ਨਵੰਬਰ 1987 ਤੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 3 ਮਾਰਚ 1993 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।