ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 26 ਮਈ
ਗਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਮੁਹਾਲੀ) ਦੇ ਐਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਬਾਕਰਪੁਰ ਦੇ ਪੰਚ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਗੈਰਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਏਡੀਸੀ (ਜਨਰਲ) ਅਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਐਰੋਟਰੋਪਾਲਿਸ ਬਲਾਕ ਏ,ਬੀ,ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਲਈ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 270 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਨਾਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਡੀਸੀ, ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਹਨ।
ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਬਾਕਰਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੂਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਬੰਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਦਰਖਾਸਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਐਵਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਐੱਲਓਆਈ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਅਨੇਕਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਲਓਆਈ (ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਇਨਟੈਂਟ) ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਵੀਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਐੱਲਓਆਈ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗਮਾਡਾ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗਮਾਡਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ।
ਏਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ
ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਏਡੀਸੀ (ਜਨਰਲ) ਅਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਘੋਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵਾਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ: ਗਮਾਡਾ
ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਤਕਾਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਐੱਸਡੀਐੱਮ) ਵੱਲੋਂ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ’ਤੇ ਗਮਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੇਗਾ।