657 Cr. Bank Fraud Case: ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਦਾ ਖਾਤਾ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ; 169 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਰ: CBI
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 8 ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿੰਗਲ ਧੋਖਾਧੜੀ
657 Cr. Bank Fraud Case: ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (HSPCB) ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-32 ਸਥਿਤ ਆਈ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਸੀ. ਫਸਟ ਬੈਂਕ (IDFC First Bank) ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦਾ ਖਾਤਾ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਊਂਟਸ ਅਫ਼ਸਰ ਪਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ 169 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖ਼ੁਰਦ-ਬੁਰਦ (ਗ਼ਬਨ) ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 8 ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿੰਗਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੈ।
ਪਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਊਂਟਸ ਅਫ਼ਸਰ/ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਸਤਾਖ਼ਰਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਫਾਰਮ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਖਾਤਾ 27 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਨੀਤ ਗਰਗ ਐੱਚ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ (ਹੁਣ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ.) ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਸਨ। ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬੀਤੀ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਨੁਸਾਰ, ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕਿੱਟ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਈ-ਫਾਈਲ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਊਂਟਸ ਅਫ਼ਸਰ ਪਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੌਰਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਅਪਰੇਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਖਾਤੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਖਾਤੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗ਼ਬਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਡੈਬਿਟ ਰਾਹੀਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਊਂਟਸ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਵਾਲੇ ਚੈੱਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾਏ ਗਏ।
ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਪੈਸਾ
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ, “ਇਸ ਖਾਤੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਾਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਦੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੈੱਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ੈੱਲ (ਫ਼ਰਜ਼ੀ) ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਪਕੋ ਫਿਨਟੈਕ, ਸਵਸਤਿਕ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ, ਏ.ਐੱਸ. ਬੁਲੀਅਨ ਟਰੇਡਰਜ਼, ਦਿਸ਼ਾ ਟਰੇਡਰਜ਼, ਭਾਰਤ ਸੋਲਰ, ਮੰਨਤ ਕੰਟਰੈਕਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਆਰ.ਆਰ. ਪਲੈਨਿੰਗ ਗੁਰੂਜ਼ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਖ਼ੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।”
ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਛੁਪਾਇਆ
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ (ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ) ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵੀ ਪਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 12 ਜੁਲਾਈ 2024 ਦੇ ਉਸ ਸਰਕੂਲਰ ਤੋਂ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਬੈਂਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਸੀ. ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਲਈ ਇਹ ਸੀਮਾ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਮਾਲ ਫਾਇਨਾਂਸ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-32 ਸਥਿਤ ਆਈ.ਡੀ.ਐੱਫ.ਸੀ. ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਕਮ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਗਈ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਊਂਟਸ ਅਫ਼ਸਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਆਧਾਰ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੀ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 6 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
