ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ 124 ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ
ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੰਜ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ 124 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਮੌਦਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਡਹੇੜੀ, ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿਲਾਣਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬੁੜ੍ਹੈਲ ਨੇ ਵਕੀਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲੜਾ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਢੰਗ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏਗਏਨ। ਵਕੀਲ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਏਜੰਡਾ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ 124 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਅਹਿਮ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ (ਆਰ ਸੀ ਐੱਸ) ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪੰਜ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਪਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
