UPI Payment Charges: ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਯੂ ਪੀ ਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਚਾਰਜ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ; ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਚਾਰਜ ਲੱਗਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖੇ
UPI Payment Charges: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਪੇਅਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. (UPI) ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਦੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਅਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਐਕਟ, 2007 ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ RuPay ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ’ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਦਰ ਲਾਜ਼ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ ਫੀਸ ਲੱਗਣ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ।
ਨੋਟਿਸ ਮੁਤਾਬਕ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਫੀਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਬਦਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਲਾਗੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਐੱਮ.ਡੀ.ਆਰ. ਉਹ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਇਹ 1 ਤੋਂ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਯੂ ਪੀ ਆਈ (UPI) ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਫ਼ੀਸ ਲੱਗਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਦਨ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਐਕਟ, 2007 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਉਸ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਯਾਨੀ ਵਪਾਰਕ ਛੋਟ ਦਰ ਵਸੂਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਰ.ਟੀ.ਜੀ.ਐੱਸ. (RTGS) ਅਤੇ ਐੱਨ.ਈ.ਐੱਫ.ਟੀ. (NEFT) ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ ਚਾਰਜ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਚਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਜਾਂ ਐੱਮ.ਡੀ.ਆਰ. ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
