UPI Charges: ਵਪਾਰਕ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ PIL ਦਾਖ਼ਲ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲੇਵੀ (levy) ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 14 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪਰਸਨ-ਟੂ-ਮਰਚੈਂਟ (P2M) UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਅੰਜਨ ਦੱਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਐਕਟ, 2007 (Payment and Settlement Systems Act, 2007) ਦੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧਾਰਾ 10A ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਅਤੇ UPI ਅਤੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਉਪਬੰਧ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਲਗਾਮ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮੁੱਲ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ, ਫਾਰਮੂਲਾ, ਸੀਲਿੰਗ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਧਾਰਾ 10ਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਂਪਣਾ (delegation) ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਪਬੰਧ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਜਾਂ ਬੇਦਖ਼ਲੀ, ਲੈਣ-ਦੇਣ-ਮੁੱਲ ਦੇ ਅੰਤਰ, ਵਪਾਰੀ ਵਰਗੀਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਕਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਲਗਾਮ ਅਤੇ ਬਣਤਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ।”ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ MDR ਦਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲੇਵੀ (levy) ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਢਾਂਚਾ UPI ਅਤੇ RuPay ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਿਆ ਸਲੂਕ ਕਰਕੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੀ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ RuPay ਡੈਬਿਟ-ਕਾਰਡ ਭੁਗਤਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਦਰਾ ਸੀਮਾ ਦੇ ਚਾਰਜ-ਮੁਕਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਵਰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2,001 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਚਾਰਜ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ 2,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਮਾਰਜਿਨ ਜਾਂ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗੁਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਹਨ:
ਵਪਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ: MDR ਕਾਰਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਨਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਅਸਿੱਧੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ: ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼: ਧਾਰਾ 10A ਦੀ ਸੋਧ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 110 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਨੂੰ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ: ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 10A ਅਤੇ MDR ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਐਂਟੀ-ਪਾਸ-ਥਰੂ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
