ਮੁੰਬਈ, 30 ਅਗਸਤ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾਵੀ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਪੜੀ ਦੇ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 2022 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਟੈਂਡਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸੇਕਲਿੰਕ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਯੂਏਈ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਅਡਾਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਪ੍ਰਾ. ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।