The India-UK Free Trade Agreement 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ
ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਸਟੀਲ ਟੈਰਿਫਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ
ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂ ਕੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਟੀਲ ਟੈਰਿਫਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ਿਕਰ ਜਤਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੱਛੜ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਮਗਰੋਂ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਯੂ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਵਿੱਚ 4.8 ਅਰਬ ਪੌਂਡ (6.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ) ਦਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ 25.5 ਅਰਬ ਪੌਂਡ ਵਧੇਗਾ। ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿਸਕੀ ਉੱਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਨੂੰ 150 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਟਿਵਜ਼ ਨੂੰ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰੇਗਾ। ਵੱਟੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਕੱਪੜੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਏਗਾ।
ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਜੀ7 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਇਕਪਾਸੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਰਤ-ਯੂ ਕੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲਪੱਥਰ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ‘ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।’’ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਟੀਲ ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 85 ਫ਼ੀਸਦ ਬਰਾਮਦਾਂ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਇਕ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਾਰ ਦਾ 95 ਫ਼ੀਸਦ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਭ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਯੂ ਕੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੀਬ 90-95 ਫ਼ੀਸਦ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਫਰਮਾਂ ਲਈ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਦੋਹਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੰਮੇਲਨ (ਡੀ ਸੀ ਸੀ) ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (ਸੀ ਈ ਟੀ ਏ) 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਡੀ ਸੀ ਸੀ ਟਾਟਾ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਟੀ ਸੀ ਐੱਸ) ਅਤੇ ਇਨਫੋਸਿਸ ਵਰਗੀਆਂ ਮੋਹਰੀ ਆਈ ਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਯੂ ਕੇ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 0.5 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਡੀ ਸੀ ਸੀ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਯੂ ਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
