whatsapp ਅਤੇ Meta ਦੀ ਖਿਚਾਈ: ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਟਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਐਮ. ਪੰਚੋਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (CCI) ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ 213.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵਸੀ(ਨਿੱਜਤਾ) ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਐਨੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੱਭਿਅਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।
