Supreme court: ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਐਕਟ, ਜੋ ਕਿ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਬਦਲਾਅ...
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਐਕਟ, ਜੋ ਕਿ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਕੇਂਦਰ (ਸੀ.ਏ.ਐੱਸ.ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ' ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜੂਏ ਅਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਸਮੇਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ (ਪਲੀਡਿੰਗਸ) ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਖੇਪ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੀ.ਏ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 17 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2,000 ਗੇਮਿੰਗ ਐਪਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜੂਏ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਬੈਂਚ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਕੇ.ਏ. ਪੌਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ 1 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਰੀਅਲ ਮਨੀ ਗੇਮਾਂ (ORMG) 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੁਨਰ (ਸਕਿੱਲ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸਮਤ (ਚਾਂਸ) ਨਾਲ।
ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸਲ-ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੇਮਿੰਗ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੰਮੀ ਜਾਂ ਪੋਕਰ ਵਰਗੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ "ਹੁਨਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ" ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
