Subhash Chandra ਦੇ 6.25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ, ਗਾਰੰਟਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਜ਼ੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NCLT) ਦੇ ਨਵੇਂ ਗਠਿਤ ਪੰਜ-ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 25 ਅਗਸਤ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 22,006.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 6.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਐਨ.ਸੀ.ਐੱਲ.ਟੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਗਾਰੰਟਰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇਗਾ, ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਬੋਝ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏਗਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 25 ਅਗਸਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮੈਂਬਰ ਰੀਨਾ ਸਿਨਹਾ ਪੁਰੀ ਦੇ ਅਸਲ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਐਨ.ਸੀ.ਐੱਲ.ਟੀ. ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਮਤ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ। ਤੀਜੇ ਮੈਂਬਰ ਨਿਲੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਾਇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਸਨ।

ਚੰਦਰਾ ਦੇ ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ 22,006.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 6.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੱਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਈ ਰਿਣਦਾਤਿਆਂ (ਲੈਂਡਰਾਂ) ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਿਕਵਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਚੰਦਰਾ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਸਨ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨ.ਸੀ.ਐੱਲ.ਏ.ਟੀ.) ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਸਹਿਮਤ ਰਿਣਦਾਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਐਨ.ਸੀ.ਐੱਲ.ਟੀ. ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਅਤੇ 25 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਐਨ.ਸੀ.ਐੱਲ.ਏ.ਟੀ. ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਐੱਨ.ਸੀ.ਐੱਲ.ਟੀ. ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਰਿਣਦਾਤੇ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਐਨ.ਸੀ.ਐੱਲ.ਏ.ਟੀ. ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਣਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਦੋਂ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੌਰੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 25 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇਣ ਨਾਲ ਦੀਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਕੋਡ (IBC) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਚੰਦਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦੀਵਾਲੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਐਸੇਲ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਿੱਜੀ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇੰਡੀਆਬੁਲਜ਼ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਮਾਨ ਕੈਪੀਟਲ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਵਿਵੇਕ ਇਨਫਰਾਕਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2022 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੀਵਾਲੀਆ ਪਟੀਸ਼ਨ 2024 ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਹੋਰ ਰਿਣਦਾਤੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।