ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਚੱਲੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 5.25 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.4 ਫੀਸਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿੱਜੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਤਰਕਸੰਗਤਤਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (2026-27) ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 6.9 ਅਤੇ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਹਤਰ ਰਾਹ 'ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 2025-26 ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 7.4 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ।"
ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਐਫਟੀਏ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਈ ਉਪਾਅ ਵੀ ਵਾਧੇ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
RBI Monetary Policy Meeting:ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਦੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਕਰੀ, ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ, ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਆਖਰੀ ਦੋ-ਮਾਸਿਕ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਦੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।"
ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਬੀਆਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਕਰੀ, ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ, ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
RBI Monetary Policy Meeting: ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠਕ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ:
ਨੀਤੀਗਤ ਰੇਟ (ਰੈਪੋ) 5.25 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ।
ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਰੁਖ 'ਤਟਸਥ' (Neutral) 'ਤੇ ਕਾਇਮ।
ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰ, ਮੁਦਰਾ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ।
ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਵਧਾ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 6.9 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੇ ਉਪਾਅ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ।
ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 2.1 ਫੀਸਦੀ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ ਅਧਾਰਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 4.2 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ।
ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨਰਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 723.8 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ।
ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਲਦ ਰੂਪ ਰੇਖਾ।
ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ।
ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (MSME) ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਗਰੰਟੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ REIT (ਰੀਟ) ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੁਝ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਾਖਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਛੇ ਤੋਂ ਅੱਠ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
