DT
PT
Subscribe To Print Edition About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

RBI MPC Meeting 2026: ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ ਕਿਸ਼ਤ ਰਾਸ਼ੀ; ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ Repo Rate ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ

RBI MPC Meeting 2026: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ...

  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
featured-img featured-img
RBI/Videograb
Advertisement

RBI MPC Meeting 2026: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਨੂੰ 5.25 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਧਦੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਕੋਰ ਮਹਿੰਗਾਈ 4.7 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਲਈ ਆਪਣੀ CPI ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 4.6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5.1 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Advertisement

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (CPI) ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ MPC ਡਾਟਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ-ਸਾਈਡ ਦੇ ਦਬਾਅ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਥਿਰ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

Advertisement

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਰ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਰੁਪਏ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦਰ ਜਾਂ ਬੈਂਡ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਕਸ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ (NRIs) ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ (OCIs) ਲਈ ਇਕੁਇਟੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਉਤਪਾਦਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਤਰਲਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਘਾਟੇ (CAD) ਲਈ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ (FPI) ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਰੈਪੋ ਦਰ ਉਹ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਘਰ, ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ (EMI) ਦੇ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
Advertisement
×