Petrol Diesel Price: ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਲਦੀ ਵਧਣਗੀਆਂ
ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵਧਿਆ; ਪੈਟਰੋਲ ਵਿਚ 18 ਰੁਪਏ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਿਚ 35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ; ਬੰਗਾਲ ਸਣੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ 18 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਤਕ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਰੋਕਰੇਜ ਫਰਮ ਮੈਕਵੇਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ 18 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ 35 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਲਗਪਗ 2,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਲਗਪਗ 6 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਡਿਲਿਵਰੀ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 150 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 'ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ ਫਿਊਚਰਜ਼' ਦੀ ਕੀਮਤ ਜੂਨ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਲਈ 6% ਵਧ ਕੇ 100 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਉਦੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੇ ਇਰਾਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਸਾਗਰ ਦੇ 'ਫੋਰਟੀਜ਼ ਕਰੂਡ' ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 148.87 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜੋ 2008 ਦੇ ਸਿਖਰ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈ।
ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੰਪ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਧ ਕੇ 18 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ 35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ-ਮੁਕਤ (deregulated) ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (IOC), ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (BPCL) ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (HPCL) ਨੇ ਅਪਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਰਿਹਾ। ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਮਤਾਂ 100 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 70 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਇਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲਗਪਗ 120 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਉਛਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ 2,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ 10-10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ (ਉਤਪਾਦ ਸ਼ੁਲਕ) ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟ ਕੇ ਲਗਪਗ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਬਲਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ ਜਨਵਰੀ-ਫ਼ਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਆਸਾਰ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਦਰਜ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਸਮੂਹ ਮੈਕੁਆਰੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ 'ਇੰਡੀਆ ਫਿਊਲ ਰਿਟੇਲ' ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, "ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਮਤ 135-165 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ 18 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ 35 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹਰ 10 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਛੇ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਲਗਪਗ 88 ਫੀਸਦੀ ਆਯਾਤ (ਦਰਾਮਦ) ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਲਣ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਨਿਰਯਾਤਕ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ।
ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ 11.9 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ 7.8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੈਟ (VAT) ਦਰਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਗਭਗ ਸਥਿਰ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 170 ਅਰਬ ਲੀਟਰ ਖਪਤ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਪਗ 36 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ (ਰਾਜਸਵ) ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਲਗਪਗ 80 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਈਂਧਨ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਟ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ 22 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।
