'Fortune Soya ' ਰਿਫਾਇਂਡ ਤੇਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ; ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ FSSAI ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

Fortune Soya refined oil: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਫਾਰਚਿਊਨ ਸੋਇਆ ਹੈਲਥ ਰਿਫਾਇਂਡ ਸੋਇਆਬੀਨ ਆਇਲ' ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ FSSAI ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ AWL ਐਗਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਿਮਿਟੇਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ 'ਫਾਰਚਿਊਨ ਸੋਇਆ ਹੈਲਥ ਰਿਫਾਇਂਡ ਸੋਇਆਬੀਨ ਆਇਲ' ਲਈ "100% ਵੈਜ" ਅਤੇ "ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਮੁਫ਼ਤ - ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਲਈ" ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (FSSAI) ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ।

ਭਾਈਵਾਲ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨਾ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, FSSAI ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨੰਬਰ 3 ਅਤੇ 4 (FSSAI) ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਮੁੱਖ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿੱਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।"

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ FSSAI ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ (ਵਿਗਿਆਪਨ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼, 2018 ਅਤੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ (ਲੇਬਲਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਸਪਲੇਅ) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼, 2020 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਉਸੇ ਦਿਨ, FSSAI ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ "ਗੈਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਉਤਪਾਦਾਂ" ਵਜੋਂ ਵਰਣਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ, ਵੰਡ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਵਿਕਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ 'ਫਾਰਚਿਊਨ ਸੋਇਆ ਹੈਲਥ ਰਿਫਾਇਂਡ ਸੋਇਆਬੀਨ ਆਇਲ' ਨੂੰ "ਗੈਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਉਤਪਾਦ" ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਤਰਕਾਂ, ਸਟਾਕਿਸਟਾਂ, ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਵਿਤਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਕਿ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਕ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.