DT
PT
Subscribe To Print Edition About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ‘ਅਫ਼ਵਾਹ’, ਨਹੀਂ ਵਧਣਗੇ Petrol-Diesel ਦੇ ਭਾਅ

ਦਾਅਵਾ; ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਲਗਪਗ 20 ਰੁਪਏ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਘਾਟਾ

  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
featured-img featured-img
ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ।
Advertisement
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਤੋਂ 28 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ 'ਐਕਸ' (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਲਗਪਗ 20 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸੁਜਾਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸਥਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੋ ਤੇਲ 70 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 113 ਡਾਲਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੋਟਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਇਕੁਇਟੀਜ਼ ਦੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ 'ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ' ਅਤੇ 'ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ' ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆਂ।
ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ ਅਪਰੈਲ 2026 ਦਰਮਿਆਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ (LPG) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 102 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Advertisement
×