ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀ.ਪੀ.ਐੱਫ (PPF) ਅਤੇ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਸੀ (NSC) ਸਮੇਤ ਕਈ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹਨ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ 8.2 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ (Term Deposit) 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ 7.1 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।
ਮਕਬੂਲ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (PPF) ’ਤੇ 7.1 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਬੱਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ’ਤੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪੱਤਰ (KVP) ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ 115 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੇਵਿੰਗਜ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (NSC) ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ 7.7 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਯੋਜਨਾ (MIS) ’ਤੇ 7.4 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਮਿਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਵੀਂ ਵਾਰ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸਾਲ 2023-24 ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

