ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ: ED ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਚ Anil Ambani ਦਾ 3,716 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਰ Abode ਕੁਰਕ

ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਘਰ 'ਅਬੋਡ' ਕੁਰਕ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 3,716 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਰਕੀ ਅੰਬਾਨੀ (66) ਦੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ (RCOM) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਾਲੀ ਹਿੱਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਹ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਘਰ 66 ਮੀਟਰ ਉੱਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ 17 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਹਨ। ਸੰਘੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਗਰੁੱਪ ਕੰਪਨੀ RCOM ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਘਰ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (PMLA) ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ 3,716.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 473.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਵੀ ED ਵੱਲੋਂ ਕੁਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਈਡੀ ਅਨੁਸਾਰ RCOM ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗਰੁੱਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 40,185 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਲੀ ਹਿੱਲ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ 'ਰਾਈਜ਼ ਈ ਟਰੱਸਟ' (RiseE Trust) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਟਰੱਸਟ ਹੈ।

ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਐਨਪੀਏ (NPA) ਬਣ ਗਏ ਹਨ।

ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕੁਰਕੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਪਗ 15,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਨਿਲ ਧੀਰੂਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਗਰੁੱਪ (ADAG) ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।