UPI 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ MDR ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ; ਬੈਂਕ ਚਲਾਉਣਗੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ: ਸੂਤਰ
ਨਕਦੀ ਵੱਲ ਪਰਤਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖ਼ਾਰਜ
ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਯੂ ਪੀ ਆਈ (UPI) ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ 0.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਲੀਆਂ ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ ਪੀ ਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਐੱਮ ਡੀ ਆਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਐੱਮ ਡੀ ਆਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਕਮ ਯੂ ਪੀ ਆਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ (GST) ਕੌਂਸਲ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਯੂ ਪੀ ਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਐੱਮ ਡੀ ਆਰ 'ਤੇ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ) ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਯੂ ਪੀ ਆਈ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ 0.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐੱਮ ਡੀ ਆਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, 75,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੀਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 300 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਿਅਕਤੀ (P2P) ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੀਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਯੂ ਪੀ ਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ 'ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ' ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੜ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਵੱਲ ਪਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਯੂ ਪੀ ਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ 0.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐੱਮ ਡੀ ਆਰ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣਗੇ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈਬੀਏ) ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂ ਪੀ ਆਈ (ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ) ਐੱਮ ਡੀ ਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਕੈਟ' (ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡਰਜ਼) ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ।
ਸੂਤਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂ ਪੀ ਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਫ਼ੀਸ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਨਕਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਪਰਤਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।
