ਭਾਰਤ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਰਮਿਆਨ ਜੁਲਾਈ 2025 ’ਚ ਸਹੀਬੰਦ ਹੋਏ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਪਰੈਲ 2026 ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ 24 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਸੀ ਈ ਟੀ ਏ) ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ 99 ਫੀਸਦ ਉਤਪਾਦ ਬਰਤਾਨੀਆ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵ੍ਹਿਸਕੀ ’ਤੇ ਘੱਟ ਟੈਰਿਫ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅਪਰੈਲ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।’’
ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਦੋਹਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੰਧੀ (ਡੀ ਸੀ ਸੀ) ’ਤੇ ਵੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਰਜ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਟੈਕਸ ਨਾ ਦੇਣ। ਦੋਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ’ਚ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਭਾਰਤ-ਬਰਤਾਨੀਆ ਸੀ ਈ ਟੀ ਏ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ।

