UPI Charges: UPI ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਫੀਸ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮੁੜ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ: GTRI
ਸਰਕਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਯੂ ਪੀ ਆਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ: ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ
ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਯੂ ਪੀ ਆਈ ਭੁਗਤਾਨ (P2M) 'ਤੇ 0.4 ਫੀਸਦੀ ਐੱਮ ਡੀ ਆਰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੀਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ 300 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਲਵੇ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਤੇਲ (ਈਂਧਨ) ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਆਇਤੀ ਐੱਮ ਡੀ ਆਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੀ ਟੀ ਆਰ ਆਈ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਜੇ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਐੱਮ ਡੀ ਆਰ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਕਦੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ ਪੀ ਆਈ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂ ਪੀ ਆਈ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ 2,000-2,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਰਕਮ ਫੂਡ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ 2.03 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ 1.68 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ 22,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਐੱਲ ਪੀ ਜੀ 'ਤੇ 12,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।"
ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸਲ ਦਬਾਅ ਮਾਲੀਆ (ਰੈਵੇਨਿਊ) ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਯੂ ਪੀ ਆਈ ਅਤੇ ਰੁਪੇਅ (RuPay) ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਡ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ 1 ਤੋਂ 3 ਫੀਸਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਫੀਸ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਵਾਧੂ 25 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਯੂ ਪੀ ਆਈ ਵਰਗੇ ਜਨਤਕ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਪਿਕਸ' (PIX) ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਯੂ ਪੀ ਆਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰੁਪੇਅ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਐੱਨ ਪੀ ਸੀ ਆਈ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 30 ਫੀਸਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
