Government Notice to Telegram: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਟਸਐਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ
ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ; ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ
Government Notice to Telegram and Signal: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਟਾ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਵਟਸਐਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੀਚਰ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਪਛਾਣ ਵਰਗੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਤਹਿਤ ਯੂਜ਼ਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਫਿਸ਼ਿੰਗ, ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਠੱਗੀ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਚਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਰਜ਼ੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ।
ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਸਿਗਨਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਅਰੱਟਾਈ' (Arattai) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਆਧਾਰਿਤ ਅਕਾਊਂਟ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀਧਰ ਵੇਂਬੂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੀਚਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ ਦੇ 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਜ਼ਰ ਹਨ, ਜੋ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਹਨ।
ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜ ਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਫਿਸ਼ਿੰਗ, ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਟਾ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੀਚਰ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਕਾਰਨ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚੋਲੇ (Significant Social Media Intermediary) ਵਜੋਂ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬਣਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗੀ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ (FAQ) ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੀਚਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਟ (NEET) ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਕਥਿਤ ਲੀਕ ਹੋਏ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੈੱਬ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ 22 ਜੂਨ ਤੱਕ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
