DT
PT
Subscribe To Print Edition About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
Add Tribune As Your Trusted Source
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

Gold Import: ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਧਣ ਮਗਰੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟੀ

100 ਟਨ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 30 ਟਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ; ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
featured-img featured-img
ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ।
Advertisement

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਗਪਗ 70 ਫੀਸਦੀ ਘਟ ਕੇ 25 ਤੋਂ 30 ਟਨ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 75 ਤੋਂ 100 ਟਨ ਤੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ’ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਦੋਗੁਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Advertisement

ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਰਾਮਦ ਘਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਮੁੱਲ 34 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕੇ 3.41 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

Advertisement

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਮੁੱਲ 60.14 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕੇ 9.04 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਮੁੱਲ 71.98 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 24 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਰਾਮਦ 4.76 ਫੀਸਦੀ ਘਟ ਕੇ 721.03 ਟਨ ਰਹੀ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ China ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣਾ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੋਨਾ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Narendra Modi ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦਰਾਮਦ ਦਾ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧ ਰਹੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਾਮਦੀ ਬਿੱਲ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ, ਖਾਦਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਸਾਮਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ (EAC-PM) ਦੀ ਮੈਂਬਰ Shamika Ravi ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ Gold Monetisation ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉੱਚੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਖਰਚ ’ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Advertisement
×