ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ: EPFO ਅਧੀਨ ਤਨਖਾਹ ਹੱਦ 15,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਕੀਤੀ 25,000 ਰੁਪਏ
ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (ਈ ਪੀ ਐੱਫ ਓ) ਅਧੀਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 51 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਈ ਪੀ ਐੱਫ ਓ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਤਨਖਾਹ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ (ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ), ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 51 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਈ ਪੀ ਐੱਫ ਓ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਈ ਪੀ ਐੱਫ ਓ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ 2004 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ, ਵਧਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤਨਖਾਹ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਪਗ 11,339 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਲਗਪਗ 10,250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖਰਚਾ ਲਗਪਗ 56,696 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
