ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਟੇਲਰਜ਼ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 'ਨੋ ਯੂ ਪੀ ਆਈ ਡੇਅ' ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਟੇਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 'ਨੋ ਯੂ ਪੀ ਆਈ ਡੇਅ' (No UPI Day) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ (ਕੈਟ - CAIT) ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਐੱਫ ਏ ਆਈ ਵੀ ਐੱਮ - FAIVM) ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 'ਨੋ ਯੂ ਪੀ ਆਈ ਡੇਅ' ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (NPCI) ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਯੂ ਪੀ ਆਈ (UPI) ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ 0.4 ਫੀਸਦੀ ਐੱਮ ਡੀ ਆਰ (MDR) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, 75,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਇਹ ਚਾਰਜ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 300 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਚਾਰਜ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ (ਪਰਸਨ-ਟੂ-ਪਰਸਨ) ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਟ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲਗਪਗ 20 ਸੀਨੀਅਰ ਵਪਾਰਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕੈਟ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਯੂ ਪੀ ਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 0.4 ਫੀਸਦੀ ਐੱਮ ਡੀ ਆਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ।
ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ''ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਣਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (AICPDF) ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਟੇਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (AIMRA) ਨੇ ਦੋ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 'ਨੋ ਯੂ ਪੀ ਆਈ ਡੇਅ' ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।''
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਏ ਆਈ ਐੱਮ ਆਰ ਏ ਨੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਯੂ ਪੀ ਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 0.4 ਫੀਸਦੀ ਐੱਮ ਡੀ ਆਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 'ਨੋ ਯੂ ਪੀ ਆਈ ਡੇਅ' ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਚਾਰਜ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ (ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ) ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
