TV ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 12 ਮਿੰਟ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ ਐਡ: Delhi High Court

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 12 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਟਰਾਈ (TRAI) ਦੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਨਰਲ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਚੈਨਲਾਂ, ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ 17 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ (ਐਡਸ) ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਮਹਾਜਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਬਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰੂਲਜ਼, 1994 ਦੇ ਨਿਯਮ 7(11) ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (TRAI) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼, 2012 (ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2013 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ) ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਟਰਾਈ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ "ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ" (per clock hour) ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਰੌਡਕਾਸਟਰਾਂ (ਚੈਨਲ ਮਾਲਕਾਂ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਬਰੌਡਕਾਸਟ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 10+2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸੀਮਾ (10 ਮਿੰਟ ਵਪਾਰਕ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਲਈ ਅਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਚੈਨਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਕੁੱਲ 12 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਿਸਾਬ "ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ" ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਜੋੜ (aggregate) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਚੈਨਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ 19 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰੌਡਕਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰਕ ਆਜ਼ਾਦੀ (ਧਾਰਾ 19(1)(g)) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ (ਧਾਰਾ 19(1)(a)) ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(1)(g) ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ (ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।"

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 12 ਮਿੰਟ ਦੀ ਇਹ ਸੀਮਾ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ (content) ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ, ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟਰਾਈ (TRAI) ਕੋਲ ਸਾਲ 2004 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ 1997 ਦੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ (QoS) ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਤਰੰਗਾਂ (Airwaves) ਅਤੇ ਸਪੈਕਟਰਮ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤ ਹਨ, ਜੋ ਰਾਜ (ਸਰਕਾਰ) ਕੋਲ ਜਨਤਾ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਂਝੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ (ਦਰਸ਼ਕਾਂ) ਦੇ ਵਧੀਆ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।