497 ਕਰੋੜ ਦੀ ‘ਰਿਲੀਫ’ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ 497 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਲਚਕੀਲਾਪਨ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ (ਰਿਲੀਫ) ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਐਕਸਪੋਰਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ (ਈ ਸੀ ਜੀ ਸੀ) ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਏਜੰਸੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਵੈਚਾਲਤ ਵਿਸਥਾਰ, ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਵਧੇ ਹੋਏ ਭਾੜੇ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵਧੇ ਹੋਏ ਭਾੜੇ, ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਜੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੋਖਮਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 17-18 ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸਾਮਾਨ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।