ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 29 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾਈ ਕੋ ਕਨਵੀਨਰ ਰਵਿੰਦਰ ਲੂਥਰਾ ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝਬੇਵਾਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਨਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਦਿਆਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪੁਹੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਧੜਾਧੜ ਕੋਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਵ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ 158 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਇਆ ਹੈ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿਵੀਆਂ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ਼, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਖਪੁਰ, ਗੁਰਜੀਤ ਮੱਲੀ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਅਕਬਰਪੁਰ ਤੇ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ/ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ/ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ/ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਮੂਹ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ/ਮਿੱਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਆਦਾਰਿਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਾਂਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਗਰੇਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੱਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਖਾਂ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੰਬਰ, ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਟੱਲੇਵਾਲ, ਹਰੀਸ਼ ਕੰਬੋਜ ਤੇ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਧਰਨੇ ਮਗਰੋਂ ਹਨੂਮਾਨ ਚੌਕ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸੁਖਵੀਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।