ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਮਾਨਸਾ, 7 ਅਗਸਤ
ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮਐੱਲ) ਲਬਿਰੇਸ਼ਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੱਕੜ-ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਦਲਿਤ, ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਔਰਤ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤ ਵਸੂਲਣ ‘ਤੇ ਜਿਹੜੀ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਰੋਕ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਲਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਉਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਮੀਰ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸੇਮਾ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮ.ਐੱਲ.) ਲਬਿਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਏ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 68 ਹਜ਼ਾਰ 7 ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਵਾਰਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ 6 ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਨੱਤ, ਅਮਰੀਕ ਸਮਾਉਂ, ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਨੱਤ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਖੀਵਾ, ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖੋਖਰ, ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਖਿੱਲਣ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੋਗਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੌਰ ਮਾਨਸਾ, ਡਾ. ਧੰਨਾ ਮੱਲ ਗੋਇਲ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਮੁਦਕੀ ਅਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਸੱਦੋਵਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਔਰਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਟੱਲੇਵਾਲ (ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ): ਪਿੰਡ ਸੱਦੋਵਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਲੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਤੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਔਰਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਅਰਥੀ ਫ਼ੂਕ ਮੁਜ਼ਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਸੱਦੋਵਾਲ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੌਰ ਸੱਦੋਵਾਲ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਛੀਨੀਵਾਲ ਖੁਰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਠੱਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ 2020 ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿੱਜੀ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਜਬਰੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਸੂਲਣ ’ਤੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿੱਜੀ ਫਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
