ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਬਠਿੰਡਾ, 29 ਜੂਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੋਕ/ਮੁਲਾਜ਼ਮ/ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬਜਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ’ਚ ਆਊਟਸੋਰਸ ਤੇ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਤ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੀ ਲੁੱਟ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ’ਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 117 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਸਪੀਚ ’ਚ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ ਹਵਾਈ ਪੁਲੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਜਟ ਸਪੀਚ ’ਚ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗੁਣਾਂਕ ਦੇਣ, ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੋਕੇ ਗਏ 37 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਬਜਟ ਇੱਕ ਛਲਾਵੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ’ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮੌੜ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਖਣਗਵਾਲ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।