DT
PT
Subscribe To Print Edition About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ 

16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ 

  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
Advertisement
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਚੋਣ ਗਰੰਟੀਆਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਸਾਂਝੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਬਠਿੰਡਾ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਮਜਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਕੇ ਤਿੱਖੇ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿਬਿਆਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੰਦਗੜ੍ਹ, ਮਹੀਪਾਲ,ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਘੁੱਦਾ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂਸਰ, ਅਮੀ ਲਾਲ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਪੂਹਲਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਲਵਰਹਾ,ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਲਵਰਹਾ,ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਨਗਰ, ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ‘ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਠੰਢੇ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹਨੇਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧਾ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਾਮਾਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨਾਂ  ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਗਰੰਟੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚੋਂ ਐਸ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ।
Advertisement
×