ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 18 ਸਤੰਬਰ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬਾਈ ਵਿਸ਼ਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ’ਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕੱਖੋਂ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 7 ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਭਰੋਸਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਭਾਅ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਸੀਲੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੋਗਲੇਪਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਪਾਖੰਡ ਦੱਸਿਆ।