ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਨਵੰਬਰ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਲਟਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਪਗ 26 ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਕੌਂਸਲ ਸਕੱਤਰੇਤ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਅਹਿਮ ਨੌ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਟਲ ਜਲ ਯੋਜਨਾ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਵਾਲਗੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ, ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਟਾਰਗੈਟ ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਮੈਰਿਟ-ਕਮ-ਮੀਨਜ਼ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਈਸਟਰਨ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਫਰਾਈਟ ਕਾਰੀਡੋਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ, ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਫਾਰੈਸਟ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੁੂੰ ਛੋਟ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ

ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।