ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ: ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਲ

ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ* ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀ-ਸੰਕਟ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗ (ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰ) ਸਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਘਾੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਣੀ-ਸਕੰਟ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱੱਸਣਾ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਾਕਤ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ, ਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਵਿਗਾੜ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਲਗਦਾ ਇੰਜ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਬੁੱਢੇ ਅਤੇ ਨਿੰਕਮੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜੁਆਨਾਂ ਦਾ ਖੱਪਾ ਪਰਵਾਸੀ ਭਰਨਗੇ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਨੀਵਾਂ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾ ਕੇਵਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਧਰ ਨੀਵਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ (21 ਜੂਨ 2019) ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ, ਮਾਹਿਰ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਅਤੇ ਉਚ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਢੇ ਕੁ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀਂ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੰਭੀਰ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੰਕਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ-ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਬੱਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ: ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ (ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ) ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਦੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਘਾਟ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 1984 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਤਕਰੀਬਨ 24 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਸੀ, ਜੋ 1992 ਵਿੱਚ 8 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ 1999 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਭੰਡਾਰ ਮਨਫ਼ੀ 116 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਨਫ਼ੀ ਭੰਡਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਇੱਕ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਲ 1984 ਵਿੱਚ 118 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 53 ਬਲਾਕ ਧੁੰਦਲੇ ਬਲਾਕ (ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਜੀਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ) ਸਨ। ਸਾਲ 1992 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 63 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜੋ 1999 ਵਿੱਚ 73 ਅਤੇ 2013 ਵਿੱਚ 105 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। 1999 ਅਤੇ 2013 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 138 ਸੀ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ 2013 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 76 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਲਾਕ (over exploited) ਧੁੰਦਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 1984 ਵਿੱਚ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਸਮਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ 2013 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15 ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਰੇਂਜ 134 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 191 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਸਤ 149 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਸਾਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਾਪਸ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਭੰਡਾਰ ਘਟਦਾ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖੂਹ ਹੁੰਦੇ ਸਨ (ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਖੂਹ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਵੈਸੇ ਨਲਕੇ ਵੀ ਸੁਕੇ ਪਏ ਹਨ) ਤਾਂ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੱਢੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਖੂਹ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਆਮ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਪਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਫਿਰ ਖੂਹੀ ਵਿੱਚ (ਜਾਂ ਡੂੰਘਾ ਟੋਆ ਪੁੱਟ ਕੇ) ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਤਰ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤਿਵੇਂ-ਤਿਵੇਂ ਬੋਰਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵੀ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 1960ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਔਸਤਨ ਡੂੰਘਾਈ 49 ਫੁੱਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ 2013-14 ਦੌਰਾਨ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 128 ਫੁੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 1996-2016 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 23 ਫੁੱਟ ਤੋਂ 73 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਝੋਨੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ: ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜਾਈ ਹੇਠਲੇ ਕੁਲ ਰਕਬੇ (6,74,608 ਏਕੜ) ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਕਬੇ ਉੱਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬ (ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਵਿੱਚ ਵੀ 1970-71 ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਕਬੇ (11 ਲੱਖ ਏਕੜ) ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ 2015-16 ਦੌਰਾਨ ਨਿਰੋਲ ਬੀਜੇ ਰਕਬੇ ਵਿਚੋਂ 72 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਕਬਾ (71.4 ਲੱਖ ਏਕੜ) ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ। ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਤਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹਰੀ-ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ। ਫ਼ਸਲਾਂ (ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ) ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਾਅ ਮਿਥਣ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਾਅ ਤੇ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਲਸਰੂਪ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1990-91 ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 41 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬਾ (43 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਅਧੀਨ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ 57 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (55 ਲੱਖ ਏਕੜ) ਰਕਬੇ ਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਘੱਟ ਕੇ 29 ਲੱਖ ਏਕੜ (29 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਅਧੀਨ ਸਿੰਜਾਈ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧ ਕੇ 73 ਲੱਖ ਏਕੜ (71 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਹੋ ਗਿਆ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1970-71 ਦੌਰਾਨ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਤਕਰੀਬਨ 32 ਲੱਖ ਏਕੜ (45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਸੀ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਜਾਈ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਤਕਰੀਬਨ 39 ਲੱਖ ਏਕੜ (55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਸੀ। ਸਾਲ 1970-71 ਦੌਰਾਨ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.92 ਲੱਖ ਸੀ ਜੋ 1990-91 ਵਿੱਚ 8 ਲੱਖ ਅਤੇ 2014-15 ਵਿੱਚ 14 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ। ਸਪਸਟ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਧਰ ਹੋਰ ਨੀਵਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਬੋਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵੀ ਵਧ ਗਈ। ਫਲਸਰੂਪ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਵੀ ਵਧ ਗਏ। ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਕੁਲ 10 ਲੱਖ 92 ਹਜ਼ਾਰ ਮੋਟਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 6 ਲੱਖ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਸਨ, ਜੋ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 9 ਲੱਖ 79 ਹਜ਼ਾਰ (ਕੁਲ 13 ਲੱਖ 52 ਹਜ਼ਾਰ ਮੋਟਰਾਂ ਵਿਚੋਂ) ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਮੋਟਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ’ਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ: ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਲ 1974-75 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈੱਕਟਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ 69 ਲੱਖ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋ ਵਾਟ ਸੀ ਜੋ ਵਧ ਕੇ 1984-85 ਵਿੱਚ 23,590 ਲੱਖ (338 ਗੁਣਾ ਦਾ ਵਾਧਾ) ਕਿਲੋਵਾਟ ਅਤੇ 2015-16 ਵਿੱਚ 1,15,140 ਲੱਖ ਕਿਲੋਵਾਟ (1652 ਗੁਣਾ ਦਾ ਵਾਧਾ) ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਮਕਾਬਲੇ ਸਾਲ 1970-71 ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਧੀਨ ਕੁਲ ਰਕਬਾ 140 ਲੱਖ ਏਕੜ ਸੀ, ਜੋ ਵਧ ਕੇ 1980-81 ਵਿੱਚ 167 ਲੱਖ ਏਕੜ (1.19 ਗੁਣਾ) ਅਤੇ 2015-16 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 195 ਲੱਖ ਏਕੜ (1.38 ਗੁਣਾ) ਹੋ ਗਿਆ। ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1970-71 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਰੋਲ ਬੀਜੇ ਰਕਬੇ ਵਿਚੋਂ 71 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿੰਜਾਈ ਅਧੀਨ ਸੀ ਜੋ 2014-15 ਦੌਰਾਨ 99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਸਪਸਟ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਥਾਹ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਮੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ) ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਥਾਹ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਖੇਤੀ ਸੈੱਕਟਰ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਰਾਮਦ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 5337 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ ਖ਼ਪਤ 3875 ਲੀਟਰ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਸਿੰਜਾਈ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿੰਜਾਈਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ), ਕੱਦੂ ਕਰ ਕੇ ਝੋਨੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਾਫ਼ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡਣਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਸਾਲ 1980-81 (ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤ) ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 16,64,250 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 13,44,920 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ (80.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਪਾਣੀ (ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ) ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਨ-ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 1990-91 ਦੌਰਾਨ ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਉੱਪਰ 32,30,130 ਕਰੋੜ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 25,72,430 ਕਰੋੜ ਲਿਟਰ (79.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਪਾਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਨ-ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਵਧਦੀ ਵਧਦੀ ਸਾਲ 2000-2001 ਵਿੱਚ 45,91,600 ਕਰੋੜ ਲਿਟਰ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 37,03,880 ਕਰੋੜ ਲਿਟਰ (80.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਪਾਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਨ-ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਕੁਲ ਉਤਪਾਦਨ ਉਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ 59,04,680 ਕਰੋੜ ਲਿਟਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 43,26,170 ਕਰੋੜ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ (73.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਨ-ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਅਨਾਜ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਹੇਠੋਂ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਨ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤ ਉੱਪਰ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਅਮਲ ਕਰਨ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਹੱਲ: ਪਾਲਿਸੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2009 ਵਿੱਚ ਇਕਲੌਤਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਜਾਈ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਲਸਰੂਪ ਭਰ ਗਰਮੀ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੁਝ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਫ਼ਸਲੀ ਚੱੱਕਰ ਦਾ ਵਿਭੇਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਓਨੀ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨੀ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਅਜੇ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਚਮੁੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੀਤੀ ਫੌਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚੇਤਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸੈੱਕਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਓਨਾ ਪਾਣੀ ਰੀ-ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਚਿਤ ਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਕਿੱਲਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਹੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮੰਡਰਾਅ ਰਿਹਾ ਸੰਕਟ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। *ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ, ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ, (ਕਰਿੱਡ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਾਂਝ ਬਰਾਬਰੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ: ਜੈਸ਼ੰਕਰ

ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਾਂਝ ਬਰਾਬਰੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ: ਜੈਸ਼ੰਕਰ

ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਤੁਲਨ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋ...

ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਕਿਤੇ ਚੰਗੀ: ਸੁਖਦੇਵ ਢੀਂਡਸਾ

ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਕਿਤੇ ਚੰਗੀ: ਸੁਖਦੇਵ ਢੀਂਡਸਾ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਸ਼ਰਾਬ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜਾ: ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ

ਸ਼ਰਾਬ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜਾ: ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ

ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ...

ਸ਼ਹਿਰ

View All