ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ

ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼। -ਫੋਟੋ: ਮਲਕੀਅਤ ਸਿੰਘ

ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ ਜਲੰਧਰ, 4 ਦਸੰਬਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕੂੜੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਸਟਿਸ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ, ਐੱਸਸੀ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਬਾਬੂ ਰਾਮ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਪਰਵ ਲਾਕੜਾ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ 300 ਲਿਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ 135 ਲਿਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 310 ਐੱਮਐੱਲਡੀ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 235 ਐੱਮਐੱਲਡੀ ਨੂੰ ਹੀ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ 75 ਐੱਮਐੱਲਡੀ ਪਾਣੀ ਅਣਸੋਧਿਆ ਹੀ ਡਰੇਨਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਰੇਨੇਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆਂ ਡਰੇਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਜਸਟਿਸ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਚਲਾ ਕੂੜਾ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਪੀਐੱਸਆਈਈਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਬੁਲੰਦਪੁਰ ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੋਂ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆਂ ਡਰੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਡੇਅਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈ ਰਹੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੇਚੀਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੱਦਣ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ

ਬਠਿੰਡਾ, (ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ): ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਨਅਤੀ ਖਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਏਨੀ ਡਰਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1853 ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 455 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਯੁੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ’ਚ ਪਾਣੀ ਇੰਜ ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਵੇਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 254 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਹਨ। ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 525 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਲੈੱਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ 419 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 322 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸੇਲੇਨੀਅਮ ਅਤੇ 107 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੈਡਮੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਗੁਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜੋ 44,589 ਸਰੋਤ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 5,935 ਵਿਚ ਰਸਾਇਣ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜੋ ਔਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਹਿਰਾਜ਼ ਦੀ ਪੱਤੀ ਕਰਮ ਚੰਦ ਦੇ ਸੱਤ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜ ਅਤੇ ਪੱਤੀ ਕਾਲਾ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿਚ ਰਸਾਇਣ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੋਦੜਾ ਵਿਚ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮਘਾਨੀਆ ਵਿਚ ਅੱਠ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜ ਨਮੂਨੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਚ 28 ਵਿਚੋਂ 16 ਨਮੂਨੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੋਲੂਵਾਲਾ ਦੇ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਮੂਨੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਾਂਝਲਾ ਅਤੇ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਕਲਾਂ ਵਿਚ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਫ਼ਰੀਦਪੁਰ ਵਿਚ ਛੇ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਵਿਚ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਮੂਨੇ ਮਾੜੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੁੱਕੜ ਅਤੇ ਸਰਾਏ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਆਰ.ਓ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ) ਵੀਨਾਕਸ਼ੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਕਦੇ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚਣ ਵਿਚ ਵੀ ਨੁਕਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿਹਾਤੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਆਧਾਰਤ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਸ਼ਹਿਰ

View All